कामायनी प्रशिक्षण व संशोधन सोसायटी
लैंगिक छळ प्रतिबंध धोरण
अनुक्रमणिका
१. उद्देश
२. व्याप्ती
३. व्याख्या
४. अंतर्गत समिती
५. तक्रार दाखल करणे
६. समझोता
७. चौकशी
८. अंतरिम उपाय
९. निराधार तक्रार
१०. साधार तक्रार
११. खोटी तक्रार
१२. बदला घेणे
१३. गोपनीयता व व्यक्तिगतता
१४. दाद मागणे [अपील ]
१५. कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी
१६. लागू असलेले कायदे
परिशिष्ट १: अंतर्गत समितीचे गठन व भूमिका
परिशिष्ट २: लैंगिक छळाच्या तक्रारीत हवा असलेला तपशील
१. उद्देश
सर्व कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित, निकोप आणि छळमुक्त वातावरण मिळावे यासाठी कामायनी प्रशिक्षण व संशोधन सोसायटी कटिबद्ध आहे. असे छळमुक्त वातावरण कायम टिकावे यासाठी कार्यस्थानी महिलांवर लैंगिक अत्याचार [प्रतिबंध, बंदी आणि निवारण] २०१३, च्या तरतुदींना अनुसरून हे धोरण आखण्यात आले आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळावे हा मुख्य उद्देश आहे. लैंगिक छळ आणि तदनुषंगिक बाबींविषयी तक्रारीचे निवारण करण्यासंबंधी त्यात तरतूद केलेली आहे.
२. व्याप्ती
हे धोरण खालीलप्रमाणे लागू होते :
१. संस्थेची सर्व केंद्रे आणि कार्यक्षेत्रे
२. खालीलपैकी सर्व व्यक्ती
- कर्मचारी
- कामगार
- सल्लागार
- प्रशिक्षणार्थी [ परिवीक्षाधीन, कायम, करारबद्ध ]
- ग्राहक
- व्यवसायदाते
- पुरवठादार वा
- कोणीही अन्य व्यक्ती जिचा कामायनी प्र व सं सोसायटीशी व्यावसायिक संबंध आहे. ३
३. सर्व लिंगी व्यक्ती ज्यात स्त्री, पुरुष व लिंगातीत येतात.
४. कामायनी प्र व सं सोसायटीशी कामाचा नियमित संबंध असल्यामुळे घडलेली कामाच्या वेळेतील अथवा आधी वा नंतरची घटना.
३. व्याख्या
१. पॉश कायदा: कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक अत्याचार [प्रतिबंध, बंदी व निवारण] २०१३ चा कायदा
२. संस्था: कामायनी प्रशिक्षण व संशोधन सोसायटी पुणे
३. पीडित: पुढे ३[७] मध्ये दिल्याप्रमाणे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार भोगावा लागलेली व्यक्ती
४. वादी /तक्रारदार: स्वतः लैंगिक अत्याचार अनुभवलेली किंवा असा अत्याचार झालेल्या अन्य व्यक्तीच्या किंवा तिच्या कायदेशीर वारसाच्या अनुमतीने तक्रार दाखल करणारी व्यक्ती.
५. प्रतिवादी: ज्या व्यक्तीच्या विरुद्ध तक्रार आली आहे.
६. नियोक्ता: कामाच्या ठिकाणचे व्यवस्थापन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण ठेवणारी आणि कर्मचाऱ्यांबद्दलची कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडणारी व्यक्ती
७. कार्यस्थळ : नियत कामे, कर्तव्ये पार पाडत असताना अथवा कामाच्या निमित्ताने भेट दिलेली सर्व ठिकाणे कार्यस्थळ या संज्ञेत येतात. खालील ठिकाणे पहा.
- कार्यालयांच्या सर्व जागा
- ग्राहक वा पुरवठादार यांची ठिकाणे, सभा, परिषदा, प्रशिक्षण इ साठी गेलेली ठिकाणे
- संस्थेने पुरविलेली वाहन व्यवस्था, जसे की बस वा टॅक्सी
- संस्थेने पुरविलेली संदेश वहन यंत्रणा, जसे की संगणक, फोन, इमेल इ०
- संस्था पुरस्कृत सहल, पर्यटन, मनोरंजन कार्यक्रम होणारी ठिकाणे
- संस्थेने पुरविलेली निवास व्यवस्था, जसे की वसतिगृह, हॉटेल इ ०
दूरस्थ प्रणालीद्वारे निवासातून काम करीत असल्यास निवास स्थान ‘कार्यस्थळ’ या व्याख्येत बसते. संस्थेव्यतिरिक्त इतरांनी आयोजिलेल्या सभा समारंभाचा समावेश कार्यस्थळात होणार नाही. तथापि
- जर अशा बाहेरील समारंभात संस्थेच्या कर्मचाऱ्याचा संस्थेच्याच इतर कर्मचाऱ्याने लैंगिक छळ केला असल्यास आणि त्यामुळे संस्थेचा लौकिक कलंकित होणार असेल, कामाच्या ठिकाणचे वातावरण दूषित होणार असेल किंवा पीडित व्यक्तीच्या मनावर आघात झाल्याने कार्यक्षमतेत विघ्न येणार असेल तर या धोरणान्वये कारवाई करता येईल.
८. लैंगिक छळ: प्रत्यक्ष वा सूचित मार्गाने लैंगिक स्वरूपाची अगांतुकपणे केलेली नकोशी असलेली शारीरिक, शाब्दिक अथवा शाब्दिकेतर कृती. यात खालील गोष्टींचा – पण तेवढ्याच नव्हे – समावेश होतो.
- व्यक्तीचा चेहरा, शरीर वा पोशाख यावरून टोमणे मारणे वा हेटाळणी करणे
- वारंवार छचोर संभाषण करणे व पुनःपुन्हा बाहेर भेटण्याविषयी आग्रह करणे
- स्वतःच्या खासगी आयुष्याबद्दल बोलत राहणे अथवा दुसऱ्यांच्या खासगी आयुष्याबद्दल चौकशा करणे
- घृणास्पद चित्रे, व्हिडियो अथवा मजकूर पाठवणे अथवा दाखवणे
- अवघडून टाकणारा किंवा तिरस्करणीय वाटणारा शरीर स्पर्श वा जवळीक
- पाठलाग करणे
- लैंगिक स्वरूपाच्या अफवा इतरांबद्दल पसरवणे
- दुसऱ्यांच्या हालचाली मध्ये अडथळा आणणे
- दुसऱ्या व्यक्तीकडे अशा रीतीने रोखून पाहणे जेणेकरून ती व्यक्ती अवघडली पाहिजे.
- लैंगिक दृष्ट्या घृणास्पद शेरेबाजी करणे, चेहऱ्याने वा हातवारे करून घृणा उत्पन्न करणे.
- प्रकट अथवा आडवळणाने लैंगिक आशय असणारे वर्तन जर खालील परिस्थितीत होत असेल तर तेही छळ गणले जाऊ शकेल.
< लैंगिक उपभोगाच्या बदल्यात थेट वा सूचकपणे काही सुविधा वा लाभ देऊ केले जात आहेत
< लैंगिक मागणी नाकारल्यास थेट वा सूचकपणे नुकसान करण्याची धमकी देणे
< भविष्यातील बढती व अन्य हुद्द्यांसंबंधी थेट वा सूचक इशारा देणे
< प्रतिकूल आणि भयग्रस्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे
< व्यक्तीची सुरक्षितता, आरोग्य, प्रतिष्ठा आणि शारीरिक अस्मिता यांना धक्का लावणारी अवहेलनात्मक वागणूक
४. अंतर्गत समिती
१. पॉश कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी संस्थेने अधिकृतपणे अंतर्गत समिती [आयसी ] नेमलेली आहे. लैंगिक छळाच्या तक्रारी स्वीकारणे आणि त्यांचे निवारण करणे हे आयसी चे प्रमुख काम आहे.
२. आयसीची रचना पुढीलप्रमाणे
- पीठासीन अधिकारी – वरिष्ठ पदावरील महिला अधिकारी समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतात.
- तीन अंतर्गत सदस्य – हे संस्थेतील प्रमुखपदावर काम करणारे सदस्य आहेत.
- तज्ज्ञ सदस्य – बाहेरील संस्थेतील या विषयातील जाणकार सामाजिक कामाचा अनुभव असणारी वा कायद्याचे ज्ञान असणारी व्यक्ती .
३. किमान ५० टक्के सदस्य या महिला असल्या पाहिजेत. आयसीची रचना आणि कार्ये परिशिष्ट १ मध्ये विशद केली आहेत.
४. आयसीच्या सभेसाठी गणसंख्या ३ सदस्य ही आहे.
५. पॉश कायद्यानुसार सदस्यत्वाची मुदत तीन वर्षे आहे.
६. आयसी ही सर्व केंद्रांसाठी एकच आहे.
५. तक्रार दाखल करणे
१. पीडित व्यक्ती संस्थेला kamayani.society <at>gmail.com वर इमेल पाठवू शकते किंवा कोणाही आयसी सदस्याला लेखी तक्रार देऊ शकते.
२. घटना घडल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत तक्रार देणे आवश्यक आहे. जर घटनांची मालिका असेल तर शेवटच्या घटनेपासून तीन महिने मोजले पाहिजेत.
३. पुरेसे कारण असल्यास आयसी आपल्या अधिकारात कालमर्यादा शिथिल करू शकते.
४. निनावी तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही.
५. पीडित लेखी तक्रार करण्यास असमर्थ असेल तर पीठासीन अधिकारी वा आयसीचे सदस्य अशा पीडितेला लेखी तक्रार देण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करतील.
६. तक्रार करण्यास पीडिता असमर्थ असल्यास :
> पीडिता शारीरिक कारणाने तक्रार करण्यास असमर्थ असेल तर खालील पैकी कोणीही मदत करू शकेल
- मित्र वा नातलग
- सहकारी
- पीडितेने लेखी संमती दिलेली व घटना माहीत असणारी कोणीही व्यक्ती
> बौद्धिक अक्षमतेमुळे पीडित तक्रार करण्यास असमर्थ असल्यास खालील पैकी कोणीही मदत करू शकेल
- मित्र वा नातलग
- विशेष शिक्षक
- पदवीधारक मानसोपचार तज्ज्ञ वा मानसशास्त्रज्ञ
- पालक वा अन्य अधिकारी ज्यांच्या अधिकारात पीडितेला उपचार अथवा परिचर्या दिली जात आहे.
- घटनेबद्दल माहिती असणारी कोणीही व्यक्ती वरीलपैकी एका व्यक्तीबरोबर संयुक्तपणे तक्रार करू शकेल.
> पीडितेच्या असमर्थतेचे इतर कोणतेही कारण असल्यास तिच्या लेखी संमतीने घटनेची माहिती असणारी कोणीही व्यक्ती तक्रार करू शकेल.
> पीडित व्यक्ती मृत झाल्यास तिच्या कायदेशीर वारसदारांच्या लेखी सम्मतीने घटनेची माहिती असणारी कोणीही व्यक्ती तक्रार करू शकेल.
७. लेखी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्या दिवसापासून सात दिवसांच्या आत आयसी तक्रारीची प्रत प्रतिवादीस पाठवेल.
८. तक्रारीची प्रत मिळाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत प्रतिवादीने साक्षीदारांचे नाव-पत्ते इ० व पुराव्याची कागदपत्रे इ ०सह आपला जबाब आयसीला सादर केला पाहिजे.
६. समझोता
१. तक्रार दाखल झाल्यानंतर पीडितेने इच्छा दर्शवल्यास आयसी समझोता घडवून आणण्यासाठी पावले उचलेल.
२. तक्रार दाखल झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत समझोता घडवून आणता येईल.
३. समझोत्याच्या चर्चेचे इतिवृत्त लेखी स्वरूपात ठेवले जाईल. कोणतीही आर्थिक देवघेव ठरवली जाणार नाही. या इतिवृत्ताच्या प्रती नियोक्ता, वादी आणि प्रतिवादी यांना देण्यात येतील.
४. समझोता झाला असल्यास आयसी मार्फत कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही.
७. चौकशी
१. कोणताही समझोता झाला नसेल वा समझोत्याच्या अटींचे पालन होत नसेल तर आयसी तक्रारीची चौकशी करेल व तसे वादी व प्रतिवादी यांना कळवेल.
२. जर वादी व प्रतिवादी साक्षीदार व पुरावा सादर करू इच्छित असतील तर त्यांनी आयसीला तसे लेखी कळविणे आवश्यक आहे.
३. जर वादी व प्रतिवादी पुराव्याची कागदपत्रे सादर करू इच्छित असतील तर त्यांनी मूळ पत्रे सादर केली पाहिजेत. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून कागदपत्रे सादर करताना त्यांचे मूळ रूप कायम राहील याची दक्षता घेतली पाहिजे.
४. आयसी पैकी एखादी सदस्य पूर्वग्रह प्रभावित असेल किंवा हितसंबंधांनी बांधली असेल तर तिने चौकशीमधून आपणास वगळावे असे आयसीला कळविले पाहिजे. वादी, प्रतिवादी वा साक्षीदार यांजपैकी कोणीही आयसी सदस्याचा पूर्वग्रह वा हितसंबंध हा मुद्दा पुढे आणल्यास त्यावरचा अंतिम निर्णय पीठासीन अधिकारी घेतील. तसेच अशा परिस्थितीत सुनावणी साठी आयसी पैकी कोण उपस्थित राहतील हे त्या ठरवतील.
५. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना अनुसरून आयसी चौकशीचे कामकाज चालवेल. वादी व प्रतिवादी यांना साक्षीपुरावे सादर करण्याची तसेच तपासण्याची योग्य व पुरेशी संधी दिली जाईल.
६. तक्रार मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या मुदतीत आयसी आपले कामकाज संपवेल.
७. चौकशी अहवाल तयार करण्यापूर्वी आपली वस्तुस्थिती दर्शक तथ्ये आयसी तर्फे वादी व प्रतिवादी यांना कळविली जातील. त्याबद्दल काही आक्षेप असल्यास ते आयसीला कळविले गेले पाहिजेत.
८. चौकशीचे कामकाज संपल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत आयसी चौकशीतून काढलेले निष्कर्ष आणि शिफारशींसह अहवाल तयार करून नियोक्त्यांस सादर करेल व अहवालाच्या प्रती वादी व प्रतिवादी यांना देण्याची व्यवस्था करेल.
९. अहवाल मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नियोक्त्यांवर राहील.
१०. जर वादी ने आपला पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्याचा इरादा आयसीस चौकशी पूर्वी, दरम्यान वा नंतर कळविला असेल तर आयसी वादी ला पूर्ण सहकार्य करेल.
८. अंतरिम उपाय
चौकशी चालू असताना वादीने मागणी केल्यास आयसी खालीलपैकी कोणताही अंतरिम आदेश देऊ शकेल:
अ. प्रतिवादीने वादीच्या कार्यपूर्तीचे मूल्यमापन करण्यास प्रतिबंध करणे
ब. नेहमीच्या उपलभ्य रजेशिवाय जास्तीत जास्त ३ महिन्यांची पगारी रजा देणे
क. वादी वा प्रतिवादी यांची अन्य केंद्रात बदली करणे
ड. इतर कोणतीही योग्य ती सुटकावजा कृती
९. निराधार तक्रार
ज्यावेळेस आयसी अशा निष्कर्षाप्रत येते की प्रतिवादींवरील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत आणि त्याच्याविरुद्ध कोणतीही कृती करता येणार नाही, तेव्हा ती तक्रार निराधार समजली जाईल.
१०. साधार तक्रार
ज्यावेळेस आयसी अशा निष्कर्षाप्रत येते की प्रतिवादींवरील आरोप सिद्ध झालेले आहेत, त्यावेळेस खालीलपैकी कृतींची शिफारस आयसी करू शकते.
अ. निलंबन
ब. सेवा समाप्ती
क. लेखी ताकीद
ड. पदोन्नती वा वेतनवाढ रोखणे
इ. प्रतिवादीने क्षमा याचना करणे
फ. निर्भर्त्सना वा ठपका ठेवणे
ग. समुपदेशन
अथवा कोणतीही इतर योग्य कृती
११. खोटी तक्रार
जर आयसी ला असे आढळून आले की वादी अथवा अन्य कोणी व्यक्ती हेतुतः द्वेषापोटी प्रतिवादी विरुद्ध आरोप केले आहेत किंवा बनावट आणि दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर करीत आहे तर आयसी नियोक्त्याकडे अशी शिफारस करू शकते की खोटे आरोप किंवा खोटे पुरावे देणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कृती करावी. अर्थात केवळ सबळ वा पुरेसा पुरावा देता आला नाही म्हणून एखादी तक्रार खोटी ठरविता येणार नाही.
१२. बदला घेणे
१. वादी अथवा साक्षीदार यांच्याविरुद्ध बदला घेण्याची किंवा संधी डावलण्याची कृती करण्यास संस्थेत मज्जाव आहे.
२. आयसीला असे आढळून आले की प्रतिवादी असलेली व्यक्ती प्रत्यक्ष किंवा आडवळणाने बदला घेणे किंवा मुद्दाम वंचित ठेवणे असे प्रकार अवलंबित आहे, तर त्या व्यक्तीविरुद्ध कडक कारवाईची शिफारस नियोक्त्याकडे ती करू शकते.
३. कोणाही व्यक्तीला जर लैंगिक छळाची घटना निदर्शनास आणणे वा अशा प्रकरणी साक्ष देणे यामुळे बदला वा हेतुतः डावलले गेल्याचा अनुभव आला असेल तर तिने ती बाब तात्काळ आयसी च्या निदर्शनास आणावी.
१३. गोपनीयता व व्यक्तिगतता
१. आलेल्या तक्रारींची नोंद आयसी द्वारे एका स्वतंत्र दप्तरात ठेवली जाईल व तक्रारीचा तपशील केवळ गरजेच्या तत्त्वावर प्रकट केला जाईल.
२. संस्था वादी, प्रतिवादी आणि साक्षीदार यांच्या संबंधाने गोपनीयता ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
३. गोपनीयतेच्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीला पॉश कायद्यानुसार होणाऱ्या कारवाईस सामोरे जावे लागेल.
१४. अपील
१. आयसी च्या निष्कर्ष वा शिफारशींमुळे व्यथित झालेली व्यक्ती संस्थेच्या कार्यकारिणीकडे आयसी चा अहवाल प्राप्त झाल्यापासून एकवीस दिवसांच्या आत अपील करू शकेल. अपील मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत कार्यकारिणी अपिलावर आपला निर्णय देईल.
२. कार्यकारिणीने अपिलावर दिलेल्या आदेशामुळे अथवा तसा आदेश अंमलात न आणल्यामुळे व्यथित झालेली व्यक्ती पॉश कायद्यानुसार नेमलेल्या न्यायालय अथवा प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकेल.
१५. कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी
१. आपले वर्तन या धोरणानुसार राहील हे पाहण्याची जबाबदारी प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर राहील.
२. सर्व कर्मचाऱ्यांनी हे धोरण वाचणे आवश्यक आहे. त्यांना त्याच्या कोणत्याही भागाबद्दल शंका असल्यास तिचे निरसन त्यांनी आयसी च्या कोणाही सदस्यांकडून करून घेणे अपेक्षित आहे.
१६. लागू असलेले कायदे
१. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६
२. महिला लैंगिक अत्याचार [प्रतिबंध, प्रतिषेध व निरसन ] अधिनियम २०१३
परिशिष्ट १
आयसी ची रचना व पदभार
| नाव | पद | दूरध्वनी क्रमांक | इमेल |
| श्रीम दीपा खरे | पीठासीन | 9422302898 | deepa.vkhare@gmail.com |
| श्रीम संध्या कवाष्टे | अंतर्गत सदस्य | 9960070856 | sandhyakavashte814@gmail.com |
| श्रीम माधवी थाडे | अंतर्गत सदस्य | 9922146158 | madhavi.thade@gmail.com |
| श्री विजय टोपे | अंतर्गत सदस्य | 9921665674 | vmtope@gmail.com |
| श्रीम प्राजक्ता उ वि | तज्ज्ञ | 9371675444 | prajaktasmile@gmail.com |
परिशिष्ट २
लैंगिक छळाच्या तक्रारीत द्यावयाचा तपशील
१. तक्रार दाखल केल्याचा दिनांक
२. पीडित व्यक्ती ची माहिती :
नाव – हुद्दा –
विभाग/केंद्र –
मो क्रमांक ईमेल –
३. पीडित व्यक्तीच्या वतीने तक्रार दाखल असल्यास तक्रारदाराची माहिती:
नाव – हुद्दा –
विभाग/केंद्र –
मो क्रमांक ईमेल –
पीडितेबरोबरचे नाते [जसे मित्र, सहकारी इ ]
तक्रार करण्यास पीडिता का असमर्थ आहे ते कारण:
४. प्रतिवादीची माहिती
नाव – हुद्दा –
विभाग/केंद्र –
मो क्रमांक ईमेल –
प्रतिवादीची वादी शी भूमिका कोणती ?
५. घटनेचा तपशील
घटनेची तारीख –
घटनेचा तपशील –
घटनांची मालिका असल्यास तारीखवार तपशील
साक्षीदार असल्यास त्यांचे संपर्क तपशील
घटनेनंतर वादीने कुणा व्यक्तीस घटनेची माहिती दिली असल्यास त्यांचे संपर्क तपशील